अवैध निर्माण पर एक्शन मोड में आवास परिषद, 16 योजनाओं में गठित हुईं प्रवर्तन टीमें

अवैध निर्माण पर एक्शन मोड में आवास परिषद, 16 योजनाओं में गठित हुईं प्रवर्तन टीमें

देहरादून

जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में सचिव आवास उत्तराखंड शासन के निर्देशों के बाद उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद के अपर आवास आयुक्त दिनेश प्रताप सिंह एक्शन मोड में। उत्तराखंड शासन के निर्देशों पर अपर आवास आयुक्त दिनेश प्रताप सिंह ने विभिन्न आवासीय योजनाओं में अवैध निर्माणों की निगरानी और कार्रवाई के लिए कई टीमों का किया गठन। जारी आदेश में भवन निर्माण मानकों के उल्लंघन और अवैध निर्माण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा की कुल 16 आवासीय योजनाओं में टीमों का किया गठन। इनमें दून विहार, इंद्रानगर, नेहरू नगर, शिवपुरी योजना, शिवालिक नगर, गंगा विहार, वीरभद्र मार्ग योजना, श्रीनगर योजना, जसपुर आवास योजना, काशीपुर आवास योजना, रुद्रपुर आवास योजना, गदरपुर आवास योजना, हल्द्वानी आवास योजना, अल्मोड़ा आवास योजना, किच्छा आवास योजना और खटीमा आवास योजना शामिल हैं। शासन के आदेशों के अनुपालन के क्रम में आयुक्त दिनेश प्रताप सिंह स्वयं करेंगे मॉनिटरिंग। टीमें आवासीय मानचित्रों पर किए गए व्यावसायिक निर्माणों का चिन्हीकरण करेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चिह्नित निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई भी करेगी। दिनेश प्रताप सिंह का स्पष्ट संदेश लापरवाही, शिथिलता अथवा उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।