उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एमडीडीए सख्त

उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एमडीडीए सख्त

देहरादून

जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 मई 2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में सचिव आवास उत्तराखंड शासन के निर्देशों के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अलर्ट मोड पर आ गया है। आदेश के प्रभावी अनुपालन को लेकर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए विभिन्न स्तरों पर कई टीमों का गठन किया है। टीमों को आबादी क्षेत्रों में आवासीय मानचित्रों पर किए गए व्यावसायिक निर्माणों का चिन्हीकरण करने की जिम्मेदारी दी गई है। एमडीडीए की टीमें ऐसे भवनों की जांच करेंगी, जहां आवासीय मानचित्र स्वीकृत होने के बाद व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण या उपयोग किया गया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चिह्नित निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का सख्ती से अनुपालन किया जाए। उन्होंने कहा कि आदेश के अनुपालन में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी स्वयं नियमित मॉनिटरिंग कर रहे। प्राधिकरण की ओर से गठित टीमें क्षेत्र में निर्माणों की स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।